कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन तहसील इकाई डभरा द्वारा तहसीलदार डभरा को अपनी 2 सूत्रीय मांगों के संबंध में ज्ञापन

कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन तहसील इकाई डभरा द्वारा तहसीलदार डभरा को अपनी 2 सूत्रीय मांगों के संबंध में ज्ञापन :-

डभरा:--राज्य के कर्मचारी अधिकारियों के मौलिक अधिकार केंद्र के समानमहंगाई भत्ता एवं सातवें वेतनमान अनुसार गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृत करने की मांग को लेकर जिला संयोजक राधे लाल भारद्वाज के मार्गदर्शन में तहसील संयोजक डभरा डी.सी.देवांगन द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)  को ज्ञापन सौंपा,जिसमें फेडरेशन के मांग पत्र के मुद्दों के निराकरण हेतु प्रमुख सचिव स्तरीय समिति का गठन 17 सितंबर 2021 को किया था।

समिति को तीन माह के भीतर परीक्षण करअपना अभिमत शासन के समक्ष प्रस्तुत करना था किंतु 3 माह समयावधि बीत जाने के बाद भी समिति के द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी नहीं है।

 ज्ञात हो कि राज्य शासन के द्वारा 14% लंबित महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2021 तक कुल 2 वर्ष 5% दर पर महंगाई भत्ता के बकाया एरियर का भुगतान,सातवें वेतन पर गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृति एवं सातवें वेतनमान का बकाया राशि भुगतान को तिथि अनुसार नहीं कर प्रदेश के कर्मचारियों अधिकारियों पेंशनरों के सेवा शर्तों संबंधी मौलिक अधिकारों का शासन हनन कर रहा है,

जबकि 4 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री निवास में फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा के दौरान 2 वर्ष के बकाया एरियर के भुगतान करने का आश्वासन दिया गया था। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन द्वारा बकाया एरियर के संबंध में निर्णय लेने छत्तीसगढ़ प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मांग किया है कि  प्रदेश के शासकीय सेवकों को केंद्र के समान 14% महंगाई भत्ता एवं सातवें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृत करने हेतु तत्काल आवश्यक निर्देश 

जारी करने का आग्रह किया है।

छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के यशवन्त पटेल, टीकाराम सारथी, सुरेंद्र बंजारे,नरेश पटेल, सुशीलचंद पटेल, भुवनेश्वर पटेल, विकास चौबे,पोखराज मैत्री, प्रमेश पटेल,महेंद्र सिंह सरल,पुकलाल पटेल एडियो,मोतीलाल दिवाकर, एवं अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य विशेष रुप से उपस्थित थे।