योजनाओं की समय सीमा में क्रियान्वयन सुनिश्चित होने के साथ गुणवत्ता में भी सुधार होगी...अधिवक्ता चितरंजय
अटल मॉनिटरिंग पोर्टल से योजनाओं पर सीएम सचिवालय रखेगी नजर, काम नहीं हुआ तो होगी कार्रवाई ...मुख्य मंत्री
योजनाओं की समय सीमा में क्रियान्वयन सुनिश्चित होने के साथ गुणवत्ता में भी सुधार होगी...अधिवक्ता चितरंजय
अब राज्य की हर योजना पर सीएम सचिवालय की नजर रहेगी। मुख्यमंत्री सचिवालय अटल मॉनिटरिंग पोर्टल से योजनाओं की जमीनी हकीकत की निगरानी करेगा। योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन नहीं होने या लापरवाही बरतने वालों पर सरकार कार्रवाई भी करेगी, ये बातें मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सुशासन दिवस पर मंत्रालय में आयोजित कार्यक्रम में अटल मॉनिटरिंग पोर्टल का शुभारंभ करते हुए बताया कि
भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को भाजपा सुशासन दिवस के रूप में मना रही है। इस अवसर पर
राज्य सरकार के मुखिया विष्णुदेव साय ने अटल मॉनिटरिंग पोर्टल का शुभारंभ करते हुए आगे कहा कि अटल मॉनिटरिंग पोर्टल से हमको शासन की योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन की वास्तविक जानकारी मिलेगी ।मुख्यमंत्री साय ने बताता कि पोर्टल में अलर्ट मोड बताएगा कि योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में ठीक से काम नहीं हो रहा है। इससे हमें विभागों की कार्यक्षमता बेहतर करने में मदद मिलेगी।
इस संबध में अधिवक्ता चितरंजय पटेल ने आज मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि इससे योजनाओं की समय सीमा में क्रियान्वयन सुनिश्चित होने के साथ कार्य की गुणवत्ता में भी सुधार होगी क्योंकि राज्य सरकार अटल मानिटरिंग पोर्टल के माध्यम से आमजन की सहभागिता के साथ योजनाओं के क्रियान्वयन से ग्राउंड रिपोर्ट से लगातार अपडेट रहेगी और जब लगातार मॉनिटरिंग होती है तब जमीनी स्थिति पर सीधे नजर होती है।
साथ ही इस पोर्टल के जरिए सरकार देखेगी कि विभाग योजनाओं को तय समय में पूरा कर रहे हैं कि नहीं तथा जिलों को दिये गए टारगेट पूरे हो रहे हैं या नहीं।
विदित हो कि विगत सरकार में केंद्र सरकार की योजनाओं का सही क्रियान्वयन नहीं होने राज्य में लाखों लोग आवास से वंचित हो गए इसलिए वर्तमान विष्णु सरकार पोर्टल के जरिए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं की मॉनिटरिंग के साथ क्रियान्वयन को सुनिश्चित कर रही है तथा फिलहाल इसमें पीएम आवास, पीएम सड़क, गरीब कल्याण, जल जीवन मिशन, सीजी ई डिस्ट्रिक्ट, सखी वन स्टाप सेंटर, खेलो इंडिया, धान खरीदी एवं कस्टम मिलिंग, कृषि सिंचाई योजना आदि को शामिल किया गया है।
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